Nirmala Sitharaman
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Budget 2022: वित्त मंत्री का बड़ा एलान, दो साल तक कर सकेंगे रिटर्न अपडेट

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने लोकसभा में अपना चौथा बजट Budget 2022-23 पेश करते हुए करदाताओं को बड़ी राहत दी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयकर की घोषणा में कोई गलती है तो इसे दो साल में सुधार सकते हैं। इसके लिए उसे अपना रिटर्न अपडेट करना पड़ेगा। ऐसा करने पर मुकदमे कम होंगे। लोगों को दो साल में अपनी घोषित आय में सुधार करने की अनुमति भी मिल जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि मूल रिटर्न फाइल करने के दो वर्ष बाद तक अपडेटेड रिटर्न फाइल किए जा सकेंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14 फीसदी तक की टैक्स राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत मिलती है। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14 फीसदी टैक्स राहत देने का निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह एनपीएस में योगदान पर टैक्स छूट मिल सकेगी।

2022-23 से आएगा डिजिटल रुपया: सीतारमण
डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू होंगी। आरबीआई 2022-2023 में डिजिटल रुपया लॉन्च करेगी। इसे ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके जारी किया जाएगा। 2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।

गंगा किनारे 5 किमी दायरे में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पहले चरण में गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है।

किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा: सीतारमण
सीतारमण ने कहा कि रबी सीजन 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ सीजन 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद से 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान का कवर मिलेगा और 2.37 लाख करोड़ रुपये उनके खाते में एमएसपी मूल्य का सीधा भुगतान होगा। फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

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