Nirmala Sitharaman
इंडिया न्यूज़ दिल्ली

Budget 2022 Live: 2022-23 से आएगा डिजिटल रुपया, राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत




नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) लोकसभा में अपना चौथा बजट Budget 2022-23 पेश कर रहीं हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है। केंद्रीय बजट अमृत काल के अगले 25 वर्षों का ब्लू प्रिंट है।




400 नई जेनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई जेनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी। अगले 3 वर्षों में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा।

‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’

वित्त मंत्री ने कहा कि गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।

60 लाख नए नौकरियां

निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मानिर्भर भारत को प्राप्त करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना को एक उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें अगले कीकैप अंक पांच वर्षों के दौरान 60 लाख नए रोजगार और 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता है

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है।

2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा

नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कांट्रैक्ट दिए जाएंगे।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे।

48 हजार करोड़ से पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेंगे

वित्त मंत्री ने कहा कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। सभी हितधारकों के साथ एक एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, ये हमारे बाजार और वैश्विक मांग के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करेगी। 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाए जाएंगे। इनके लिए 48 हजार करोड़ रुपये का फंड रखा है।

किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा: सीतारमण

सीतारमण ने कहा कि रबी सीजन 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ सीजन 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद से 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान का कवर मिलेगा और 2.37 लाख करोड़ रुपये उनके खाते में एमएसपी मूल्य का सीधा भुगतान होगा। फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

गंगा किनारे 5 किमी दायरे में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पहले चरण में गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है।

2022-23 से आएगा डिजिटल रुपया: सीतारमण

डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू होंगी। आरबीआई 2022-2023 में डिजिटल रुपया लॉन्च करेगी। इसे ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके जारी किया जाएगा। 2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।

रिटर्न अपडेट करने की अनुमति
निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयकर की घोषणा में कोई गलती है तो इसे दो साल में सुधार सकते हैं। इसके लिए उसे अपना रिटर्न अपडेट करना पड़ेगा। ऐसा करने पर मुकदमे कम होंगे। लोगों को दो साल में अपनी घोषित आय में सुधार करने की अनुमति भी मिल जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि मूल रिटर्न फाइल करने के दो वर्ष बाद तक अपडेटेड रिटर्न फाइल किए जा सकेंगे।

राज्य सरकार के कर्मचारियों को राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14 फीसदी तक की टैक्स राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत मिलती है। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14 फीसदी टैक्स राहत देने का निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह एनपीएस में योगदान पर टैक्स छूट मिल सकेगी।




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