मध्य प्रदेश

अब तक वाहनों से नहीं उतरा वीआईपी कल्चर, मुंह देखकर कार्रवाई कर रहा यातायात विभाग

बालाघाट। सुप्रीम न्यायालय के आदेश के मुताबिक वाहनों में किसी भी प्रकार का वीआईपी कल्चर ट्रेंड नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी नेमप्लेट की जगह पर राजनैतिक पदों को डिस्प्ले कर वीआईपी कल्चर का दिखावा कर रसूख का दबादबा बनाकर शासकीय नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है।

चार पहिया वाहनों में अध्यक्ष पद, सचिव पद लिखा जा रहा है। कोर्ट यातायात विभाग को आदेशित कर रखा है कि किसी भी वाहनो में लालबत्ती और नेम प्लेट के स्थान पर किसी भी राजनैतिक पद का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

अगर वो उसे नहीं हटाते हैं तो उनपर जुर्माना लगाएं। नियमानुसार कार्रवाई किया जाए, लेकिन जिले में देखा जा रहा है कि अब तक इस कानून का पालन नाममात्र का हो रहा है।

तहसील स्तरों पर तो इस कानून का पालन देखने को नहीं मिल रहा है। वहां पर सबसे ज्वादा कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
तहसील स्तरों के राजनैतिक दलों के ब्लाक स्तर के अध्यक्ष सचिव के वाहनों पर तो अभी तक नेम प्लेट के स्थान पर उनके पदों की नेमप्लेट लगी हुई है।

जिसे अभी तक नहीं निकाला गया है। यातायात विभाग राजनैतिक दबाव में आकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। उन लोगों पर ही कार्रवाई कर रहे हैं जो किसी रसूख से संबंधित नहीं रखते है और साधारण है।

अगर धोखे से यातायात विभाग ने राजनैतिक से संबंध रखने वाले पर कार्रवाई कर भी दी तो तत्काल फोन पर यातायात विभाग को कार्रवाई करने से रोकने का आदेश आ जाता है। इस तरह न्यायालय के आदेश की धज्जियां उडाई जा रही हैं।

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