नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने लोकसभा में अपना चौथा बजट Budget 2022-23 पेश करते हुए बड़ा एलान किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक साल में प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के अंतगर्त देश भर में 80 लाख घर बनाए जाएंगे।
पीएम आवास योजना के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में 48 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस योजना को लोगों तक पहुंचाएंगी। पीएम आवास योजना के तहत आवंटन की राशि में बढ़ोत्तरी की गई है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 48000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय बजट में 2022-23 के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। 2022-23 मे यह व्यय जीडीपी का 2.9 प्रतिशत होगा। कॉपोरेटिव सरचार्ज 12% से घटाकर 7 प्रतिशत किया जाएगा। कटे और पॉलिश हीरे व रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% किया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से होने वाली किसी भी आय पर 30% की दर से टैक्स लगाया जाएगा। 2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कांट्रैक्ट दिए जाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
