यूपी: भीड़ हिंसा में मारे जाने वालों के परिजनों को योगी सरकार देगी मुआवजा, पढ़ें पूरी खबर

लखनऊ। राजधानी के लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यूपी कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी। ग्रुप- C के चयन में बदलाव किया गया है, ग्रुप-C का चयन पहले लोक सेवा आयोग करता था, लेकिन अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। इसके अलावा एक और बड़ा प्रस्वात पास हुआ है, वो भीड़ हिंसा में जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने का। बैठक के बाद मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रावधिक सहायकों की नियमावली में बदलाव किया गया। पहले केवल बीएससी कृषि ही आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उद्यान, फॉरेस्ट्री, गृह विज्ञान, कम्युनिटी साइंस से बीएससी युवा भी आवेदन कर पाएंगे। आवेदन के लिए पहले उम्र 21 से 35 वर्ष थी, अब 21 से 40 कर दी गई है।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, दुष्कर्म, मॉब लिंचिंग, एसिड अटैक के केस में जिलाधिकारी की संस्तुति पर 25 प्रतिशत इंटरिम कंपेनसेशन तुरंत दिया जा सकेगा। इसके अलावा सुपर 30 को टैक्स फ्री किया गया था, मुख्यमंत्री योगी ने फिल्म सुपर 30 को टैक्स फ्री करने का एलान किया था। जिसका बजट दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ी फ़िल्म ताशकंद को भी टैक्स फ्री करने की प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं  23 सहकारी चीनी मिलों को 2019-20 के पेराई सत्र के लिए सहकारी बैंकों से दिए जाने वाले 3221 करोड़ रुपये पर शासकीय गारंटी को मंजूरी दी गई है। गुड़, खंडसारी इकाइयों के लिए एकमुश्त समाधान योजना 10 प्रतिशत ज्यादा बजट के साथ तीन साल के लिए लागू होगी। इसके लिए 31.20 करोड़ की जगह 49.09 करोड़ की हानि सरकार वहन करेगी।

वहीं कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि खरीफ फसल को लेकर धान क्रय नीति 1815 सामान्य धान रुपये, 1835 रुपये ग्रेड, 20 रुपये प्रति कुंतल किसानों को अलग से  दिया जाता है। 1800 रुपये प्रति कुंतल नार्मल धान का रेट तय किया गया है। इस साल हमने 50 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है। 20 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 29 फरवरी 1 अक्टूबर से धान खरीद शुरू होगी। 2020 तक खरीदारी होगी। कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी मिल गई है। मौजूदा निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके अलावा सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया है। एथेनॉल को बढ़ावा दिया जाएगा। अगले साल तक प्रदेश में 51 डिस्टलरी लगाई जाएंगी। औरया के डिबियापुर में 2.374 हेक्टयर जमीन बस अड्डे के लिए निशुल्क दी जाएगी। जेवर एयरपोर्ट के अंदर कुछ ग्राम सभा की जमीन है और कुछ सरकारी जमीन निशुल्क नागरिक उड्डयन विभाग को दी जा रही है। वहीं गांधी जयंती पर दो अक्टूबर को विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जो कि सुबह 11 बजे से शुरू होकर 3 अक्टूबर की रात तक चलेगा।

रिपोर्ट: अमित सिंह